मातलि वंधन योजना: छत्तीसगढ़ की महिलाओं को दिवाली पर मिला बड़ा तोहफा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में ‘मख्तारी वंधन योजना’ के 9वें संस्करण की घोषणा की। इस योजना के तहत, राज्य की लगभग 70 मिलियन महिलाओं के बैंक खातों में 651 करोड़ 37 लाख रुपये सीधे स्थानांतरित किए गए और प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये दिए गए। वहीं, राष्ट्रपति ने ‘मख्तारी वनधन योजना’ को क्रमबद्ध करने की घोषणा के बाद महिलाओं से सीधा संवाद किया। दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। महतारी वंधन योजना क्या है और मैं इसका लाभ कैसे उठा सकता हूं?
राष्ट्रपति और महिला लाभार्थियों के बीच संचार
राष्ट्रपति ने ‘मख्तारी वनधन योजना’ को क्रमबद्ध करने की घोषणा के बाद महिलाओं से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने महताली वनधन योजना की हितग्राही ममता कश्यप और सत्यवती ध्रुव से बात की. इस दौरान महिलाओं ने महामहिम राष्ट्रपति को बताया कि योजना से प्राप्त राशि से उनके बच्चों की पढ़ाई और जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है. उन्होंने यह भी कहा कि वह इस दिवाली अपने बच्चों के लिए कपड़े और मिठाइयां खरीदेंगी.
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राशि पाकर महिला का उत्साह
इसी कड़ी में ममता कश्यप ने राष्ट्रपति के साथ अपनी बातचीत को अपने जीवन का अनमोल पल बताया. उन्होंने कहा कि महताली वनधन योजना से उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिली है और उनके परिवार को भी राहत मिली है। महिला को बताएं कि वह इस रकम का इस्तेमाल पारिवारिक खर्च और बच्चों की पढ़ाई के लिए कर सकती है।
यह व्यवस्था कब प्रारम्भ हुई?
छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वनधन योजना 1 मार्च 2024 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इसके तहत 21 वर्ष से अधिक आयु की पात्र विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
सिस्टम का उपयोग करना सीखें
इस योजना के लाभार्थी बनने के लिए आवेदन किसी भी समय स्वीकार किए जाते हैं। इस उद्देश्य से एक ऑनलाइन पोर्टल, लिंक पोर्टल और एक मोबाइल ऐप बनाया गया है। पोर्टल लाभार्थियों को उनके आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने की क्षमता भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर इस योजना से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 1800233448 भी जारी किया गया है। योजना के पात्रता प्रावधानों को समझाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। साथ ही आंगनबाडी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है।
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